सिंचाई विभाग की योजनाएँ
भारत में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की सहायता करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं। ये योजनाएँ जल प्रबंधन, फसल उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख सिंचाई योजनाओं के बारे में:
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य 'हर खेत को पानी' पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत जल संसाधनों के समुचित उपयोग और बेहतर प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- लाभ: ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए 55% से 100% तक की सब्सिडी।
- लोन: इस योजना के तहत किसानों को बैंक से ऋण लेने की सुविधा दी जाती है।
- वेबसाइट: PMKSY वेबसाइट
2. नाबार्ड की सहायता से सिंचाई योजनाएँ
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- लघु सिंचाई योजनाएँ: छोटे किसानों के लिए, जहाँ 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।
- लोन: नाबार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा।
- वेबसाइट: नाबार्ड वेबसाइट
3. अटल भूजल योजना
अटल भूजल योजना का उद्देश्य जल स्तर में गिरावट को रोकना और भूजल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- लाभ: भूजल के सतत उपयोग के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण।
- लोन/सब्सिडी: इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित गतिविधियों में सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- वेबसाइट: अटल भूजल योजना वेबसाइट
4. मुख्यमंत्री कृषि सिचाई योजना
राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है।
- लाभ: लघु और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 50% से 75% तक की सब्सिडी।
- लोन: राज्य बैंकों के माध्यम से आसान ऋण सुविधा।
- वेबसाइट: संबंधित राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध।
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
इस योजना का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रबंधन और योजना के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करना है।
- लाभ: जल डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए सहायता।
- लोन/सब्सिडी: इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता।
- वेबसाइट: राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना वेबसाइट
अन्य लाभ और ऋण की जानकारी
- लोन की राशि: अधिकतम ₹2 लाख से ₹15 लाख तक का ऋण विभिन्न योजनाओं के तहत दिया जा सकता है।
- सब्सिडी: योजनाओं के आधार पर 25% से 100% तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
- ऋण की पात्रता: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ऋण लेने की सुविधा।
- ब्याज दर: सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं पर ब्याज दर 4% से 7% तक होती है।
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